कर्नाटक सरकार ने सरकारी ठेकों में मुस्लिम ठेकेदारों को 4 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है। इसके लिए, कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता अधिनियम, 1999 में संशोधन किया जाएगा। जिसे कैबिनेट से मंजूरी दे दी गई है.
इस फैसले पर भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताई है। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कांफ्रेंस कहा कि यह फैसला तुष्टिकरण की राजनीति है और इससे राष्ट्रीय एकता कमजोर होगी। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होनी चाहिए.
