SC : इंतजामिया मस्जिद कमेटी की उस याचिका पर सुनवाई करने वाला है, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने की अनुमति दी गई है।
ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतेज़ामिया मस्जिद कमेटी ने गुरुवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। मुस्लिम निकाय के वकील ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई की मांग की है और पीठ से एएसआई को सर्वेक्षण करने से रोकने का आग्रह किया है।
गुरुवार को, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी अदालत के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी, मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर ने न्याय के लिए सर्वेक्षण के महत्व पर जोर दिया।
उच्च न्यायालय के फैसले के बाद, काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में एक हिंदू याचिकाकर्ता द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट आवेदन दायर किया गया था, जिसमें मुस्लिम पक्ष द्वारा इसके खिलाफ याचिका दायर करने की स्थिति में कोई भी आदेश पारित करने से पहले सुनवाई की मांग की गई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एएसआई को मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने की अनुमति देने का फैसला सुनाया।
एक वादी द्वारा कैविएट आवेदन यह सुनिश्चित करने के लिए दायर किया जाता है कि बिना सुने उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल आदेश पारित न किया जाए। इससे पहले, 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विस्तृत वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर 26 जुलाई तक रोक लगा दी थी कि क्या वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित मस्जिद एक मंदिर के ऊपर बनाई गई थी।
ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वेक्षण का आदेश वाराणसी के जिला न्यायाधीश एके विश्वेशा ने 21 जुलाई को चार हिंदू महिलाओं द्वारा 16 मई को दायर एक आवेदन के जवाब में दिया था। हालांकि, जिला न्यायाधीश के आदेश में परिसर के स्नान तालाब क्षेत्र को बाहर रखा गया था। जिसे शीर्ष अदालत के निर्देशानुसार सील कर दिया गया है।
